मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। राज्य सभा सांसद आनंद शर्मा ने कहा हैं कि देश के जरूरी मुद्दो से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने भी नागरिकता कानून मे संशोधन किया लेकिन संविधान से टकराने वाला कोई संशोधन नहीं किया। हमने भी नागरिकता दी चाहे श्रीलंका से लोग आये हो या अफ्रीका महाद्वीप से लोग आये हो हमने नागरिकता दी लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। यूपी से सांसद हैं इस लिए उनसे उम्मीद की जाति है कि वह यूपी के लोगों की आवाज सुनेंगे। देश मे यह पहली बार हो रहा है की विपछ सवाल उठाता है तो सरकार में बैठे लोग उन्हें देश विरोधी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता को राष्ट्र भक्त इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है रोजगार है नहीं उद्योग टूट रहे है। प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की बात कहते है जिसमे लगातार जीडीपी 10 के ऊपर रहनी चाहिए, जो नहीं है। भारत की आजादी के 72 साल बाद कौन से लाखो लोग है जो भारत की नागरिकता के लिए खड़े है,जो इसकी जरूरत पड़ गयी। 9 बार ने कहा कि जनगड़नाके बाद एनआरसी लागू होगा। जनगड़ना के बाद एनसीआर से आपत्ति नहीं लेकिन इनकी नियत मे खोट है। शर्मा ने पूंछा कि उत्तर प्रदेश मे 62 % लोगो की एंट्री है क्या बाकी 38% देश के नागरिक नहीं हैं। भारत मे 4% लोगो के पास पासपोर्ट है 96% के पास नहीं, लोग कागजात बनवाते रहेंगे या अपना काम धाम देखेंगे। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट कैसे देंगे।संविधान का आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है।वो इस बिल से सीधा टकराता है।प्रधानमंत्री इस देश की विवधता को नारे से नही दिल और मन से ग्रहण करें।
