लखनऊ: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा-निर्देशन में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।मौर्य ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत उद्यमियों को पूंजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नीति के अन्तर्गत अब तक 368 उद्यमियों द्वारा आॅनलाईन आवेदन किया गया है, जिसमें रू0 1888.93 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 29349 रोजगार सृजन, अनुमानित हैं। राज्यस्तररीय इम्पावर्ड समिति की बैठक में कुल 78 प्रस्ताव, जिनमें रू0 232 करोड़ का पूंजी निवेश निहित है पर विचार किया जा चुका है। समिति द्वारा 68 परियोजना प्रस्ताव, जिनमें रू0 154 करोड़ का पूंजी निवेश निहित है, को अनुमोदित किया जा चुका है।
अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव में 32 संस्थाओं को पूंजीगत उपादान एवं 36 इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा स्वीकृत की गयी है। परियोजना प्रस्तावों में राइस मिल, उपभोक्ता उत्पाद, तिलहन एवं फल सब्जी प्रसंस्करण के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एस0बी0 शर्मा ने बताया कि पूर्व में एस0एल0ई0सी0 की चार बैठकें हो चुकी है, जिनमें 111 परियोजना प्रस्तावों, जिसमें रू0 415 करोड़ का पूंजी निवेश निहित है, को स्वीकृत किया गया है।
