आसमान छूती बेरोज़गारी, राष्ट्रवाद के सहारे हवा हवाई प्रधानमंत्री मोदी

एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ रही है काम मांगने वालों की संख्या को लेबर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं मतलब यह रेट तभी बढ़ता है जब काम मिलने की उम्मीद हो. 2018 की तुलना में 2019 के पहले दो महीने में काम मांगने वालों की संख्या घटी है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट अब 43.2 से 42.5 के रेंज में ही रहने लगा है. दो साल तक इस दर में गिरावट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेरोज़गारी कितनी भयंकर रूप ले चुकी है.

अब आप इस तरह से समझिए. कम लोग काम मांगने आ रहे हैं तब भी काम नहीं मिल रहा है. लेबर पार्टिसिपेशन रेट की गिनती में 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है. जनवरी 2019 में बेरोज़गारी की दर 7.1 प्रतिशत थी फरवरी में बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो गई है. फरवरी 2018 में 5.9 प्रतिशत थी. फरवरी 2017 फरवरी में 5 प्रतिशत थी. यही हालत विकास दर की है. लगातार गिरावट ही आती जा रही है. आर्थिक स्थिति में गिरावट का असर उपभोग पर पड़ा है. पिछले कुछ महीनों में आर्थिक रफ़्तार काफी बिगड़ी है. आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में नीलकंठ मिश्रा ने लिखा है. कच्चे तेल के दामों में कमी के बाद भी आर्थिक रफ़्तार तेज़ नहीं पकड़ सकी है. जबकि यह कहा जाता है कि मोदी सरकार में आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी रुप से कई ठोस कदम उठाए गए मगर उनका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बदलावों को पोजिटिव बताया जा रहा है उनमें ही बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है.

 

 

बैंकों की हालत यह है कि एक लाख करोड़ से अधिक की पूंजी देने के बाद भी खास सुधार नहीं है. बैंक पूंजी जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे उनके रद्दी हो चुके शेयर को ख़रीदें. बैंकर आए दिन अपने दफ्तर के आदेश की कापी भेजते रहते हैं कि उन्हें अपने बैंक का शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है. हिन्दू-मुसलमान के चक्कर में बैंकरों ने अपने लिए गुलामी ओढ़ ली. कंपनियां शेयर देती हैं लेकिन 1500 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, पैसे नहीं होंगे तो लोन लेकर खरीदना पड़ेगा, यह सीधा-सीधा आर्थिक अपराध है. जो मिल गया उसे लूटने का जुगाड़ है ताकि बैंकों के शेयर को उछलता हुआ बताया जा सके.

 

आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोज़गारी पर बात नहीं कर रहे हैं. पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक उनके लिए बहाना बन गया है. देश प्रेम-देश प्रेम करते हुए चुनाव निकाल लेंगे और अपनी जीत के पीछे भयावह बेरोज़गारी छोड़ जाएंगे. प्रधानमंत्री का एक ही देश प्रेम है जो चुनाव में जीत प्रेम है. मोदी सरकार के पांच साल में शिक्षा क्षेत्र का कबाड़ा हुआ. जो यूपीए के समय से होता चला आ रहा था. दिल्ली से बाहर के कॉलेजों के स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ. क्लास रूम बग़ैर शिक्षकों के चलते रहे. एक साल पहले भी 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ अध्यादेश लाया जा सकता था मगर इसके चलते सरकार को यूनिवर्सिटियों में नौकरी नहीं देने का बहाना मिल गया. पांच साल में यह सरकार नई शिक्षा नीति नहीं ला सकी. अमीर लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का ड्रामा किया. मगर साधारण परिवारों के बच्चों को अच्छा कॉलेज मिले इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ीरो प्रयास किया. आप सदा मुस्कुराते रहो के टैगलाइन की तरह मुस्कुराते रहने वाले मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी पूछकर देख लीजिए