बालाकोट के बाद भी हैं चुनौतियां
भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। अफसोस की बात है कि 26 फवरी को हुई यह कार्रवाई अनावश्यक राजनीतिक विवादों में फंस गई। मामला इतना खिंच गया कि वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ को प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहना पड़ा कि बालाकोट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। हालांकि सोशल मीडिया में शुरुआती तौर पर किया जा रहा दावा सही नहीं साबित हुआ कि इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए। देश में फर्जी खबरों की बीमारी हाल के वर्षों में एक महामारी के रूप में उभरी है। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को भी नहीं बख्शा। आगामी चुनावों में फयदा उठाने के लिए तथ्यों को सुविधाजनक रूप से तोड़-मरोड़कर तैयार की गई चाशनी असल में घरेलू विमर्श का जायका बिगाड़ रही है। ऐसे परिदृश्य में पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। सीआरपीएफके काफिले पर 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हवाई हमला किया। उसके अगले ही दिन पाकिस्तानी कार्रवाई में हमारा एक मिग-21 पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी फैज ने बंधक बना लिया। एक मार्च को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर भारत को सौंप दिया। यह 1990 के दशक से भारत पर थोपे गए छद्म युद्ध के लंबे पड़ाव की एक परिणति रही, जब कश्मीर घाटी में मजहबी चरमपंथ की पहली लहर में कश्मीरी पंडितों को वहां से बेदखल कर दिया गया था। पुलवामा-बालाकोट–अभिनंदन घटनाक्रम में कई परतें जुड़ी हुई हैं, जिनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर निहितार्थ हैं, विशेषकर ऐसे वक्त में जब भारत जिहादी आतंक की जटिल चुनौती से जूझने की दिशा में अपनी रणनीति की समीक्षा कर उसे दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। आतंक की यह विषबेल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद से और जहरीली होती गई है। मुंबई आतंकी हमलों में इसने अपना फन फिर से उठाया और अब पुलवामा में इसका दुस्साहस फिर से जाहिर हुआ। इसका तात्कालिक नतीजा यही निकलता है कि जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हालात तल्ख हो गए हैं। वहां लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों के खिलाफ एक मुठभेड़ 56 घंटे तक चली। इसमें जो दो आतंकी मारे गए, उनमें से एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर भी हुई, लेकिन इसमें भारत को अपने पांच सुरक्षाकर्मी गंवाने पड़े। इनमें तीन सीआरपीएफ और दो जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान थे। 27 फवरी से 2 मार्च के बीच चार दिनों के दौरान संघर्षविराम उल्लंघन के 43 मामले सामने आए। सुरक्षा परिदृश्य के समक्ष उत्पन्न् यह चुनौती दर्शाती है कि बालाकोट हमले के तुरंत बाद सीमापार से घुसपैठ के मामलों में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बालाकोट हवाई हमले के प्रभाव, दुश्मन से भिडंत में मिग-21 विमान को गंवाने और पायलट की वापसी को किस नजरिए से देखा जाए और भविष्य में इसके क्या आसार दिखते हैं, जब भारत में लोकसभा चुनाव दस्तक देने जा रहे हैं। बालाकोट का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत आतंक विरोधी अभियान में वायुसेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे यह भी साफ हो गया हैकि ऐसी घटनाओं से सैन्य तनाव भी स्वाभाविक रूप से चरम पर पहुंच सकता है। बालाकोट हमले के कुछ दिन बाद यह बात भी सामने आई कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के भीतर तक घुसने के बजाय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा से ही हमले को अंजाम दिया। यह इसका संकेत है कि अपनी वायु शक्ति के इस्तेमाल में भारत दूरदर्शिता और एहतियात के साथ संयम का भी परिचय देगा। बालाकोट हमले से दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा, इस पर अभी बहस जारी है। मिसाल के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी कुछ संदेह जाहिर किए हैं, परंतु इसका सामरिक संदेश यही है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने स्वयं द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को लांघा हैबालाकोट हवाई हमले का सबसे बड़ा संदेश यही है। दिल्ली ने दर्शा दिया है कि वह किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति में अपनी वायुसेना के इस्तेमाल से हिचक नहीं दिखाएगी। इसका उपयोग किस तरह करना है, यह परिस्थिति और अभियान की प्रकृति के हिसाब से तय किया जाएगा। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तानी कार्रवाई पर कोई हैरानी नहीं हुई। पाकिस्तानी वायुसेना ने अगले दिन ही जम्मू-कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसमें भारत को एक मिग21 विमान गंवाना पड़ा और उसमें सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया। यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रशंसनीय हैकि 1960 के दशक का बना पुराना मिग-21 एफ 16 जैसे अत्याधुनिक विमान से लोहा ले सकता है, लेकिन यह भारतीय वायुसेना के पास अत्याधुनिक उपकरणों की भारी कमी की त्रासद स्थिति की ओर भी इशारा करता है। वायुसेना लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उसे 126 विमानों की जरूरत थी जो अब बढ़कर 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अफसोस की बात यह है कि वायुसेना के बेड़े में विमानों का शामिल होना अभी भी शेष है। केवल वायुसेना ही पिछड़ी हुई नहीं है। सेना और नौसेना के अलावा अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। राफेल सौदे पर हो रही राजनीतिक धींगामश्ती बेहद दुखद है। यह यही दर्शाती है कि भारत की घरेलू राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कैसे समझौते किए जाते हैं।
