कुष्ठ प्रभावितों को योगी ने बांटी आवास की चाबी 

लखनऊ: प्रदेश में अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 30 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा आदि के भेदभाव के बिना लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना इसका प्रमाण है। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास, बिजली, रसोई गैस, चिकित्सा बीमा तथा आर्थिक सहायता आदि उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन भारतीयों को आवास उपलब्ध कराने के मिशन को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की गई। विगत साढ़े पांच वर्ष में देश में साढ़े चार करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है।  प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के लिए सेक-सूची को आधार बनाया गया था। सेक-सूची से छूटे पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई। यह योजना दैवीय आपदा, कालाजार, जे0ई0/ए0ई0एस0, कुष्ठ रोग से प्रभावित आवासहीन तथा वनटांगिया व मुसहर वर्ग के आवासहीन परिवारों और सेक-सूची में नाम न होेने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ से वंचित पात्र परिवारों के लिए प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के लिए कुल 630 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसके अन्तर्गत कुल 50,740 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में 500 कुष्ठ रोग से प्रभावित विशिष्ट दिव्यांगजन को आवास की चाभी वितरित की जा रही है। योजना के तहत कुल 2866 कुष्ठ रोग से प्रभावित विशिष्ट दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। शेष लाभार्थियों के लिए आज ही 62 जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में कुष्ठ रोग से प्रभावित विशिष्ट दिव्यांगजन के अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार तथा मुसहर व वनटांगिया वर्ग के आवासविहीन परिवार को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने मार्च, 2017 में सत्ता में आने के बाद से 38 वन्य गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर शासन की योजनाओं से आच्छादित किया है। आजादी के बाद से शासन की योजनाओं से वंचित इन गांवों में पहली बार सड़क, बिजली, आवास, स्कूल, राशन कार्ड आदि सुविधाएं ग्रामवासियों को प्राप्त हुई हैं। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभाग के पूर्व मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह तथा वर्तमान मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' एवं राज्य मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा तथा एन0आर0एल0एम0 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्राम्य विकास विभाग को 19 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के 'लोगो' का लोकार्पण भी किया गया। 'लोगो' की रचना जनपद बाराबंकी की मुख्य विकास अधिकारी मेधा रूपम द्वारा की गयी है। उन्होंने 'लोगो' का डिजिटल लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम्य विकास विभाग के काॅल सेण्टर का भी लोकार्पण किया गया। यह काॅल सेण्टर प्रातः 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्रियाशील रहेगा। काॅल सेण्टर में टोल फ्री नम्बर 18001805999 पर सम्पर्क किया जा सकेगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव, आयुक्त, ग्राम्य विकास के0 रवीन्द्र नायक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  



 



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