न्यायालययों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट और सरकार चिंतित
 


  • हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को 20 दिसंबर को किया तलब


 

मनोज श्रीवास्तव/प्रयागराज।उत्तर प्रदेश के बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को हुए सनसनीखेज शूटआउट के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बुधवार को जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस सुनीत कुमार की विशेष खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई किया। कोर्ट ने इस मामले में डी0जी0पी0 और प्रमुख सचिव गृह को 20 दिसंबर को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जिला न्यायालयों में सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है और वहां कैसे करेंगे सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त उपाय कैसे करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर उत्तरप्रदेश सरकार नहीं कर सकती है तो भी बताएं ताकि फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिए कहा जाए। उधर विधानसभा में मंगलवार को बिजनौर में न्यायालय के अंदर हुए गोली कांड पर विपक्ष का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के पास न्यायालयों की सुरक्षा का रोडमैप तैयार है। सरकार इस पर न्यायालय से सहमति बना कर लागू कर देगी।